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धोखेबाज एनआरआई पतियों को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार कानून में बदलाव करेगी

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केंद्र सरकार पत्नियों को धोखा देकर विदेश में बसने वाले अप्रवासी (एनआरआई) पतियों को झटका देने की तैयारी में है. खबर है कि सरकार कानून में बदलाव कर ऐसे पतियों की संयुक्त संपत्ति का हिस्सा जब्त कर सकती है जो कोर्ट के समन को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं. साथ ही उनके पासपोर्ट भी जब्त या रद्द किए जा सकते हैं.

दरअसल सरकार के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें एनआरआई पति अच्छी जिंदगी के सब्जबाग दिखाकर महिलाओं से शादी करते हैं और जल्द ही उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं. पंजाब से ऐसे मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं. इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने कुछ जरूरी उपाय सुझाए हैं. खबर के मुताबिक इनसे एनआरआई पतियों के धोखा देने के चलन पर रोक लगेगी, साथ ही पत्नियों को भी न्याय मिल सकेगा.

बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय नए नियमों को तय करने का काम करेगा. इनके तहत एक वेबसाइट बनाना भी शामिल है जहां कोर्ट के उन समनों को दिखाया जाएगा जिनका जवाब एनआरआई पति नहीं देते. इसके अलावा अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने वाले एनआरआई पतियों के पासपोर्ट भी जब्त हो जाएंगे और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा. किसी एनआरआई शादी का 48 घंटे के अंदर पंजीकरण कराना भी इन्हीं उपायों के तहत अनिवार्य किया गया है.

मंत्रियों के जिस समूह ने ये उपाय सुझाए हैं उनमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हैं. समूह के उपायों को कानूनी समीक्षा के बाद कैबिनेट के प्रस्ताव के रूप में तैयार किया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सीआरपीसी, विवाह पंजीकरण अधिनियम और पासपोर्ट नियमों में संशोधन करना होगा.